ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ
ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ : ਸਜਿੰਦ ਵਿਕਾਸ (ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ); ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ; ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕਤਾ (ਸੌਲੀਡੇਰਿਟੀ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ। ਇਸ ਮੁਢਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੁਆਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਜਿੰਦ ਵਿਕਾਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਭਾਈਚਾਰਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008, ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਇਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਵਾਈਨ ਐਂਡ ਬੀਅਰ ਸ਼ਾਪ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿੱਪੀ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਲਿੱਪੀ 'ਚ ਸਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਰੈਂਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੌਧਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸਰ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਬਰੈਂਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ/ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਘਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 0.42 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਾਂਦੇ ਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰੈਂਡਿਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ 9.58 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਚਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਭਾਵ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੁਲੀਨ (ਇਲੀਟ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਲਿਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਾਂਦੇ ਨ। ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬ/ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਧਿਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਮੁਹਾਜ। ਇਸ ਦਲਿਤ, ਦਮਿਤ, ਅਨਪੜ੍ਹ/ਅਧਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਧਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਇਸ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ (ਪੰਜਾਬ) 'ਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਥੱਲੇ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੋਚਦੇ, ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤਾਂ/ਦਮਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਦਲਿਤ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਦਲਿਤ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਨੀ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਾਂਦੇ ਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਡਰੇਨਾਈਜ਼ਨ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਦਲਿਤ/ਦਮਿਤ ਅਬਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ, ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਰੂਸ, ਟਰਕੀ, ਈਰਾਨ ਆਦਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਪਰ ਸਮਾਜ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਸਮਾਜ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਜਿੰਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ- ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਖਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੋਬ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸਨੂਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਜ਼) ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਮਸਨੂਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸਨ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਉਪਰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪੱਚੀ-ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗਿਆਨੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜਿਸਟ ਨਹੀਂ।
ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲੀਟ ਵਰਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇਲੀਟ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਇਲੀਟ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਵੀ ਹੈ।
1. ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਲੈਂਗਵੇਜ਼ ਰੀਵਾਈਟੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 90 ਤੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ 6000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 300 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਬਚਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾ ਪਾਵਾਂਗੇ?
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਕ ਮੋਡ ਆਫ਼ ਬੀਂਗ ਅਤੇ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜਿਹੇ 6000 ਸੰਸਾਰ/ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੌਸ ਪੌਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਰੌਸ ਬਰੀਡਿੰਗ 'ਚੋ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ 'ਚ ਮਾਨਵ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਬਿਨਾਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸਰਵਾਇਵਲ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਗੀਏ।
ਸੰਨ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 1615 ਮਾਤ ਬੋਲੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 221 ਰਹਿ ਗਈ। ਸੰਨ 1981 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 106 ਮਾਤ ਬੋਲੀਆਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਥੱਲੇ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੌਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਉਪਰ ਅੱਠਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀਆਂ 20-22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਮੌਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਆਧੀ, ਦੁਆਬੀ, ਮਝੈਲੀ, ਮਲਵਈ, ਪਹਾੜੀ ਆਦਿ ਤਮਾਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਸਨੂਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਪਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਧੂਰਾ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰਪੋਰਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਤਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਏਨਾ ਮਹੱਤਵੂਰਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ।
ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗਵੇਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿਲ 2008 ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫੇਰ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਕ ਅੱਧ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਵਿਭਾਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਅਵੱਗਿਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਨ : ਨੰਬਰ ਇਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ; ਨੰਬਰ ਦੋ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਮਸਲਾ; ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਜਿੰਦ ਵਿਕਾਸ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਨ੍ਰਿਤਕਾਂ, ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ, ਕਰੈਫਟਸਮੈਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਨਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਰੈਟਿਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਾਚ ਡੌਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਲੋਕ ਕਮਿੰਨ ਦੀ ਸਥੱਪਨੱ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੱ ਸਕਦੀ ਹੈ.ਪਰ ਇਹ ਸ'ਭੇ ਅੁਪਰੱਲੇ ਇਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬ'ਝ ਕੇ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੀਡਲਟ ਪੈਦੱ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.




